news archive

अस्पष्ट कर नीतिले उद्योग समस्यामा

Share This

www.abhiyan.com.np

  • कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी वस्तुको भन्दा तेब्बरसम्म भन्सारले उद्योगहरू समस्या
  • एल्काइड रेजिम, इमल्सन वा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको गलत प्रयोग नहुने देखिए सरकारले आर्थिक ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्ने

काठमाडौं । देशको राजस्व नीति स्पष्ट नभएकाले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अधिकांश उद्योगले समस्या भोग्नुपरेको देखिएको छ । राजस्व नीतिले निर्यातलाई भन्दा आयात प्रवर्द्धनलाई जोड दिएकाले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग समस्यामा परेका हुन् । देशको राजस्व नीतिले रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई भन्दा राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले देशको औद्योगिकीकरणमा समस्या आएको सम्बद्ध उद्यमीहरूले बताए । आर्थिक नीतिले न्याय नगरेकाले उद्योगलाई लामो समयसम्म बजारमा टिकिरहन समस्या परेको उद्यमीहरूको गुनासो छ ।

निम्बस कल्टिभेटिङ पार्टनरशीपका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगारियाले केमिकल हबका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको निम्बसले कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि उद्योगको उत्पादन क्षमता घटाएको बताए । पेण्ट उद्योगलाई चाहिने एल्काइड रेजिम, कार्पेट तथा जुत्ता/चप्पल उद्योगलाई चाहिने डीओपी, अगरबत्ती उद्योगलाई चाहिने डीईपीजस्ता केमिकल उत्पादन गर्ने देशको एकमात्र निम्बस पीजीसी अहिले समस्यामा छ ।

निम्बस पीजीसीले एशियन, नेरोलिक, बर्जर, कान्साईजस्ता बहुराष्ट्रिय पेण्ट कम्पनीलाई प्रतिमहीना ५ सय टन केमिकल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । पेण्टको केमिकलको बजार माग प्रतिमहीना १ हजारदेखि १२ सय टन छ । नीतिगत अस्पष्टताले पर्याप्त सम्भावना रहेको स्थापित उद्योग मारमा परेको कम्पनीका प्रबन्धक शैलेश लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘उत्पादन बढाएर के गर्ने ? बजारमा विक्री पनि हुनुपर्‍यो नि ।’ कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल दर बढी भएकाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी हुने र त्यस्ता उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले विभिन्न देशबाट आयात हुने तयारी केमिकलमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने गरेको छ । तर, सोही केमिकल तयार गर्ने कच्चा पदार्थमा भने १५ देखि २० प्रतिशत महशुल लिने गरेको उद्यमीहरूको गुनासो छ । राजस्व नीतिकै कारण हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका २० उद्योगमध्ये अधिकांश उद्योग समस्यामा रहेको बुझिएको छ । उद्यमीहरूले समस्याका कारण अस्पष्ट राजस्व नीति, ऊर्जासङ्कट र कामदार व्यवस्थापन रहेको अभियानलाई बताए ।

राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ अन्यत्र प्रयोग नहुने देखिए सरकारले आउँदो वर्षको आर्थिक ऐनमा सोसम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने बताए । उनले भने, ‘अल्काइड रेजिम, इमल्सनलगायत कच्चा पदार्थको महशुल बढी भयो भन्ने जानकारी आएको छ, त्यस्ता पदार्थ तयारी वा अर्धतयारी रूपमा अन्यत्र प्रयोग हुने देखिए सरकारले आउने आर्थिक ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्छ ।’